ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਪਰਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਵੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਓਥੇ ਹੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਲੱਗਭਗ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੜਿਨਵੇਂ ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿੱਬੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅੜਚਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵਿੱਢ ਬੈਠਾ ਹੈ। (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ 'ਤਪ' ਕਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ।)
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਮਿਥੀ ਗਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਿਆ ਸਕਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪੈ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੌ ਰੁਪੈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਹੋ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੋਟ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੌ ਰੁਪੈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਓਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਓਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੱਖਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸੀ। ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰ ਓਸੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਉਂਜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਏਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਂਅ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਂਅ ਭਾਵੇਂ ਏਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਐਨਾ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।)
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ, ਪਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਨਾ ਬੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 'ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਥੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ-ਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਰਥਕ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਬਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਖੇਡ ਵੀ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਓਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਓਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਏਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁਣ ਸਾਫ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਪਰਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਵੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਓਥੇ ਹੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਲੱਗਭਗ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੜਿਨਵੇਂ ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿੱਬੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅੜਚਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵਿੱਢ ਬੈਠਾ ਹੈ। (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ 'ਤਪ' ਕਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ।)
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਮਿਥੀ ਗਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਿਆ ਸਕਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪੈ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੌ ਰੁਪੈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਹੋ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੋਟ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੌ ਰੁਪੈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਓਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਓਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੱਖਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸੀ। ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰ ਓਸੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਉਂਜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਏਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਂਅ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਂਅ ਭਾਵੇਂ ਏਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਐਨਾ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।)
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ, ਪਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਨਾ ਬੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 'ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਥੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ-ਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਰਥਕ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਬਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਖੇਡ ਵੀ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਓਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਓਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਏਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁਣ ਸਾਫ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment